काठमाडौं, भदौ ३० गते । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा परीक्षण सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाका लागि आवेदन खुला गरेको छ। मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श, प्रमाणीकरण तथा छात्रवृत्ति शाखाले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ बमोजिम संस्था दर्ता तथा सञ्चालन अनुमतिका लागि अनलाइन आवेदन माग गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले २०८३ असोज २५ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। अन्य संस्थाले भने सूचना पहिलोपटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ।

आवेदन cims.moest.gov.np मार्फत अनलाइन दिनुपर्नेछ। आवेदनका क्रममा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट/प्यान प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको कम्पनी अद्यावधिक प्रमाण र करचुक्ता प्रमाण पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि स्नातक उत्तीर्ण गरी तालिम प्राप्त जनशक्ति नियुक्त गरेको प्रमाणसमेत आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तै, भाषा परीक्षण सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले सम्बन्धित भाषा परीक्षणको अधिकार प्राप्त निकायको अनुमतिपत्र र सम्बन्धित देशको कूटनीतिक निकायको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ। प्रशिक्षकको योग्यता तथा तालिमसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि आवश्यक हुनेछ।

यसैगरी, २०७५ साउन १४ गतेअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिएर निर्णयको पर्खाइमा रहेका संस्थाले पोर्टलमा ‘Waiting for Ministry Decision’ छनोट गरी मन्त्रालयले निवेदनका क्रममा दिएको स्लिप र बैंक भौचर अपलोड गर्नुपर्नेछ। यस्ता निवेदकका लागि आवेदन दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले पोर्टलमा ‘Province Approval’ छनोट गरी २०८३ असार २५ गतेअघि प्राप्त अनुमति वा स्वीकृति पत्र पेस गर्नुपर्नेछ। अन्य निवेदकले ५ हजार रुपैयाँ आवेदन दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ। पोर्टलमा विवरण भरेपछि सिर्जना हुने भौचरको EBP नम्बर प्रयोग गरी कनेक्ट आईपीएस, खल्ती, इसेवा वा अन्य अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत Government Payment अन्तर्गत Inland Revenue मा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी मान्य नहुने सूचनामा उल्लेख छ।

पहिलोपटक अनुमति माग गर्ने संस्थाले शाखा कार्यालय माग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, मन्त्रालयको निर्णय पर्खाइमा रहेका तथा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुमति पाएका संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।