काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि प्रस्ताव गरिएको प्रोत्साहन भत्तामा गैरस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत समेट्न माग गर्दै चार शिक्षक संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, हिस्टुन र राहत शिक्षकका केन्द्रीय समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समान काम, जिम्मेवारी र योगदानका आधारमा समान सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।

सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी तथा गैरस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीले एउटै विद्यालय र कक्षाकोठामा समान शैक्षिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको भन्दै नियुक्तिको प्रकृति फरक भएकै आधारमा आर्थिक तथा पेशागत विभेद गरिनु न्यायोचित नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राहत, करार, साविक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदानलगायतका शिक्षकहरूले पेशागत असुरक्षाका बीच सार्वजनिक शिक्षामा योगदान दिँदै आएको जनाउँदै संगठनहरूले ६–६ महिनामा करार सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाले पेशागत स्थायित्व र भविष्यप्रतिको भरोसामा असर पारेको बताएका छन्।

उनीहरूले गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था सच्याउन, नियुक्तिको प्रकृति हेरेर गरिने आर्थिक तथा पेशागत विभेद अन्त्य गर्न र समान कामका लागि समान सुविधा लागू गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, ६–६ महिनामा करार नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अन्त्य गरी दीर्घकालीन तथा स्थिर रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा, सेवा निरन्तरता र सम्मानजनक आर्थिक सुविधाका लागि स्पष्ट दीर्घकालीन नीति बनाउन उनीहरूको माग छ।

सरकारले माग सम्बोधन नगरे वैधानिक तथा चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा विशेष शिक्षा केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष देवी आचार्य, शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष बलवीर सिंह भण्डारी, हिस्टुन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपाने र नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्।