काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीले स्थायी शिक्षक पदपूर्ति संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको र करार शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा दरबन्दी मिलानलगायतका काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद अरविन्द चालिसेले शिक्षक पदपूर्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका गतिविधिमाथि छानबिन तथा करार र स्थायी शिक्षकको अन्तर्जिल्ला सरुवासम्बन्धी विषय उठाएका थिए। जवाफमा शिक्षामन्त्रीले संविधान तथा प्रचलित कानुनले संघ र स्थानीय तहबीच शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको स्पष्ट पारे।

मन्त्रीका अनुसार स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा छ भने करार शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी मिलान स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी काम अघि बढिरहेको उनले बताए।

शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइ समाधान गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्दै आएको मन्त्रीको भनाइ छ। शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित तहको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे।

यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका गतिविधि तथा विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले पछिल्ला कानुनी व्यवस्थाले विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन आधार तयार गरेको बताए।

शिक्षा ऐन, २०७८ मा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनले विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रीले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा व्यवस्थापनका प्रक्रियालाई कानुनअनुसार व्यवस्थित गर्दै लैजाने र देखिएका समस्या समाधानका लागि संघीय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गरिने बताए।

शिक्षक व्यवस्थापनमा तहगत अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।