काठमाडौँ — उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव रामहरि सिलवालले नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समयसापेक्ष नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। शिक्षालाई देश विकास, समृद्धि, अनुशासन र आर्थिक गतिशीलताको प्रमुख आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नयाँ शिक्षा ऐनले निजी र सरकारी शिक्षाबीच विभाजन गर्नेभन्दा समग्र शिक्षा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

“शिक्षा आफैँमा निजी र सरकारी हुँदैन, लगानी मात्रै निजी र सरकारी हो,” सिलवालले भने, “नयाँ शिक्षा ऐनले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक–कर्मचारी, लगानीकर्ता लगायत शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ।”

उनले सबै विषय ऐनमै समेट्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै कतिपय विषय नियमावली, निर्देशिका तथा मन्त्रालय र सम्बन्धित तहका निर्णयबाट व्यवस्थित गर्न सकिने बताए। तर मूल शिक्षा नीतिले भने दीर्घकालीन र स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सिलवालका अनुसार अबको शिक्षा वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री, सीपमा आधारित, अनुशासित र मर्यादित हुनुपर्छ। साथै नेपालको माटो, भूगोल, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्दै समयसापेक्ष ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने शिक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए।

निजी शैक्षिक संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षालाई पनि नयाँ शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। नीतिगत अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण प्रभावित हुने भन्दै राज्यले लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “लगानीको सुरक्षा नहुँदा त्यसपछि आउने गुणस्तर र योगदानमा पनि असर पर्छ,” उनले भने, “त्यसैले अस्थिर नीतिभन्दा दीर्घकालीन सोचका साथ निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।”

निजी शैक्षिक संस्थाहरू अभिभावकबाट उठेको शुल्कबाट मात्रै सञ्चालन हुने गरेको भन्ने धारणा सही नभएको दाबी गर्दै सिलवालले सञ्चालकहरूले आफ्ना सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर समेत शैक्षिक संस्थामा लगानी गरेको बताए। कतिपय सञ्चालकले आर्थिक संकटका समयमा आफ्ना व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत प्रयोग गरेर कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे।

उनले निजी र सरकारी शिक्षाबीचको प्रतिस्पर्धा वा विभाजनभन्दा नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

“अब विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्र मात्रै पर्याप्त हुने अवस्था छैन,” उनले भने, “सीपयुक्त, अनुशासित, मर्यादित, आत्मनिर्भर र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक छ।” नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा शिक्षकहरूको सेवा–सर्त, सुविधा, उत्प्रेरणा र क्षमता अभिवृद्धिलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। शिक्षा ऐन सरकारी शिक्षक र कर्मचारीका विषयमा मात्रै केन्द्रित नभई शिक्षाका सबै क्षेत्र र पक्षलाई समेट्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

२०२८ सालको शिक्षा ऐनदेखि हालसम्म विभिन्न आयोग, अध्ययन, छलफल र सिफारिसहरू हुँदै आएको उल्लेख गर्दै सिलवालले विगतका अध्ययन तथा सिफारिसका सकारात्मक पक्षलाई समेटेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने बताए।

“विभिन्न आयोग, सरकार, शिक्षाविद् र सरोकारवालाले दिएका सुझाव तथा सिफारिसका राम्रा पक्षलाई समेटेर वर्तमान आवश्यकता र भविष्यका चुनौती सम्बोधन गर्ने समयसापेक्ष शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ,” उनले भने।