काठमाडौं । शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अवस्था खुल्ने गरी विवरण उपलब्ध गराउन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

विभागको शासकीय सुधार, अनुगमन तथा अनुसन्धान शाखाले २०८३ असोज १३ गते पत्राचार गर्दै जिल्लाअन्तर्गतका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्ति भए–नभएको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद–१७, नियम ९३ मा प्रधानाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभागले यसअघि पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई परिपत्र गरेको थियो।

तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सूचना सङ्कलन तथा अन्वेषण शाखाले देशभरका स्थानीय तहअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तथा यसअघि गरिएको परिपत्रसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै विभागको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त पत्रपछि विभागले सबै जिल्लामा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको वास्तविक अवस्था बुझ्न विवरण संकलन गर्न लागेको हो।

विभागले सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई तोकिएको ढाँचामा विवरण भर्न तथा अनलाइन फारामसमेत भर्न लगाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।

यसका लागि विभागले संलग्न फाराम तथा अनलाइन फाराम भर्न प्रयोग हुने क्यूआर कोडमार्फत विवरण संकलन गर्ने जनाएको छ। सम्बन्धित एकाइहरूले जिल्लाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अवस्था स्पष्ट हुने गरी विवरण तयार गरी सात दिनभित्र विभागमा पठाउनुपर्नेछ।

विभागले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सबै स्थानीय तहलाई समेत पत्रको बोधार्थ पठाएको छ। पछिल्लो निर्देशनसँगै सामुदायिक विद्यालयमा कानुनअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा थप अनुगमन हुने देखिएको छ।