काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा भावनामा बगेर नभई तथ्य, वैज्ञानिक प्रमाण र धरातलीय यथार्थलाई आधार बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।

काठमाडौँमा आयोजित 'Symposium on Early Grade Education & Policy Framework’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै उनले वर्षौँदेखि प्रारम्भिक बालशिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका शिक्षक तथा शिक्षाकर्मीको अनुभवलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने बताइन्।

उनले कक्षाकोठा र समुदायमा काम गरिरहेका शिक्षकको अनुभव नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनीहरूका सुझाव कानून निर्माणको तहसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राखिन्। “तपाईंहरूले ग्राउन्डमा काम गर्नुभएको छ। त्यसैले नीति बनाउँदा ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नुपर्छ। कानून बनाउने क्रममा तपाईंहरूको दृष्टिकोण पनि सुन्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

नीति बनाएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा नहुने भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्। नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर हटाउनुपर्ने बताउँदै उनले बनाइएका नीति व्यवहारमा लागू गर्न सकिने खालका हुनुपर्ने बताइन्।

शिक्षा नीति एक–दुई वर्षका लागि मात्र नभई आगामी १०, १५ र २० वर्षसम्म प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अहिले गरिने नीतिगत निर्णयले भावी पुस्ताको शिक्षा र विकासमा प्रभाव पार्ने भएकाले दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

सभापति शेरचनले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा (ECDE) लाई मुलुकको शैक्षिक विकासको आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। प्रारम्भिक उमेरमा बालबालिकाको संज्ञानात्मक, संवेदी, मोटर, सामाजिक तथा सञ्चारसम्बन्धी सीपको विकास हुने भएकाले यो चरणलाई सामान्य विद्यालयपूर्व तयारीका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो।

“प्रारम्भिक उमेरमा बालबालिकाको संज्ञानात्मक विकास भइरहेको हुन्छ। संवेदी, मोटर र सामाजिक सीपको विकास पनि यही समयमा हुन्छ,” उनले भनिन्। प्रारम्भिक बालशिक्षाको अवधि एक वर्ष वा दुई वर्ष बनाउने विषयमा समेत कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। सभापति शेरचनले यस्तो निर्णय भावनात्मक धारणाका आधारमा नभई वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने बताइन्। प्रारम्भिक बालशिक्षाको अवधि र त्यसले बालबालिकाको सिकाइ तथा सामाजिक विकासमा पार्ने प्रभावबारे नेपालमा पनि थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

राज्यसँग उपलब्ध स्रोत सीमित रहेकाले तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन प्राथमिकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्राकृतिक विपद् तथा विभिन्न कारणले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता बालबालिकाका लागि पनि राज्यले स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताइन्। तर दीर्घकालीन रूपमा प्रारम्भिक बालशिक्षालाई महत्वपूर्ण लगानीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारिन्। “अहिले बजेटका आफ्नै सीमितता छन्। तर दीर्घकालमा हेर्दा ECDE अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,” उनले भनिन्।

नीति निर्मातासमक्ष आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्दा भावनात्मक भाषणभन्दा तथ्य, अनुसन्धान र वैज्ञानिक प्रमाणसहित बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न उनले सरोकारवालालाई आग्रह गरिन्। समस्या, आवश्यकता, सम्भावित समाधान र त्यसको प्रमाण स्पष्ट रूपमा राखेमा नीति निर्माणमा सुझाव समेट्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।

प्रारम्भिक बालशिक्षाको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। ECDE सञ्चालन, शिक्षक तथा सहजकर्ता व्यवस्थापन, अनुगमन, स्रोत परिचालन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताइन्।

प्रारम्भिक बालशिक्षामा बालकेन्द्रित तथा खेलमा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। बालबालिकाको उमेर, क्षमता, रुचि र स्थानीय परिवेशअनुसार सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने तथा शिक्षकको क्षमता विकास र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।

भारतलगायत अन्य मुलुकका प्रारम्भिक बालशिक्षासम्बन्धी अभ्यासबाट नेपालले सिक्न सक्ने भए पनि विदेशी अभ्यासलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा सामुदायिक परिवेशअनुकूल प्रारम्भिक बालशिक्षाको पद्धति विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

शिक्षालाई समुदायको आवश्यकता र स्थानीय परिवेशसँग जोड्नुपर्नेमा समेत सभापति शेरचनले जोड दिइन्। विद्यालयको नक्साङ्कन तथा योजना निर्माण गर्दा बालबालिकाको पहुँच, विद्यालयसम्म पुग्ने दूरी, समुदायको अवस्था र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विद्यालय संरचना तथा शिक्षामा भइरहेको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न योजना, स्रोत र कार्यान्वयनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

https://youtu.be/MBqMZE0NoYI

कार्यक्रममा नेपालमा हाल करिब १२ लाख २० हजार ५३८ बालबालिका प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा सहभागी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालशिक्षाको वर्तमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, लगानी, पाठ्यक्रम, शिक्षकको क्षमता विकास, अनुगमन तथा तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीलगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो।

सभापति शेरचनले विचारगोष्ठीबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा उपयोग गर्ने बताउँदै प्रारम्भिक बालशिक्षालाई राज्यको दीर्घकालीन प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।