काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुन्दर पन्तले महासंघको आन्तरिक गतिविधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सत्ता वा सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। महासंघ देशभरका शिक्षकको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले आफ्नै विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पन्तले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई दमन गरेर कमजोर बनाउन खोजिए त्यसले झन् ठूलो प्रतिरोध जन्माउने चेतावनीसमेत दिए। सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले ट्रेड युनियन आन्दोलनको प्रकृति, शक्ति र लोकतान्त्रिक अधिकारको मर्म बुझ्नुपर्ने उनले बताए।

‘संसारको एउटा नियम छ। परिवर्तनको पनि एउटा गति हुन्छ। जहाँ–जहाँ परिवर्तन हुन्छ, समय कहिले लामो लाग्छ, कहिले कम लाग्छ,’ पन्तले भने, ‘तर परिवर्तनलाई दमन गरेर रोक्न सकिँदैन।’ उनले वर्तमान सत्तामा रहेका कतिपय व्यक्तिमा लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति नकारात्मक तथा दमनात्मक दृष्टिकोण देखिएको बताए। यस्तो दृष्टिकोणले समस्या समाधान गर्नुको साटो आन्दोलनलाई थप बलियो बनाउने उनको भनाइ छ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनको शक्ति नबुझी त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु आगोसँग खेल्नुजस्तै हुने पन्तले बताए। ‘नजानेको मान्छेले छोयो भने आगो बल्छ। कसैले आगोको बारेमा नबुझीकन चलायो भने आगोले पोल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ट्रेड युनियन आन्दोलन भनेको के हो, ट्रेड युनियन सत्ता भनेको के हो भन्ने सत्तामा हुने सरकारी मान्छेहरूले बुझ्नुपर्छ।’

ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई दमन गर्न खोजिए त्यसको परिणाम सरकारका लागि समेत गम्भीर हुन सक्ने उनको चेतावनी छ। ‘अन्यथा ट्रेड युनियन आन्दोलनको आगो बढ्यो भने त्यसले धेरै प्रहार गर्छ, धेरैलाई ठेगान लगाउँछ,’ पन्तले भने। उनले शिक्षकहरूको अधिकार र महासंघको संस्थागत स्वतन्त्रतालाई पनि लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।

शिक्षकहरूको संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने र महासंघलाई लोकतान्त्रिक ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा विधानबाटै स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ। नेपाल शिक्षक महासंघको विधान देशभरका शिक्षक प्रतिनिधिबाट पारित भएको उल्लेख गर्दै पन्तले महासंघ त्यही विधानअनुसार चल्नुपर्ने बताए।

‘सरकारले जुन विधान नेपाल शिक्षक महासंघको देशभरिका फेडरेसनबाट पारित भएर अहिले प्रायः पारित भइसकेको छ, त्यसैअनुसार महासंघ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। महासंघको नेतृत्व र आन्तरिक संरचनालाई सत्ता वा व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार प्रभावित पार्ने प्रयास हुन नहुनेमा उनले जोड दिए। आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने, कसैलाई हटाउने वा संस्थालाई स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनले बताए।

‘आफ्नो अनुकूलका मान्छेलाई सत्तामा ल्याउन, पल्ट्याउन स्वार्थ हुने खालका प्रपञ्चहरू सत्ता र महासंघका बीचमा हुनु हुँदैन,’ पन्तले भने। उनले सरकार र महासंघबीच द्वन्द्वभन्दा संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको बताए। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

शिक्षकका अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकारलाई सम्मान गर्दै सरकारले महासंघसँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। सरकारका आफ्नै अधिकार र जिम्मेवारी भएजस्तै महासंघको पनि आफ्नै विधान, संरचना र जिम्मेवारी रहेको भन्दै एक पक्षले अर्को पक्षको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने उनले स्पष्ट पारे।

पन्तले शिक्षक महासंघ कुनै व्यक्ति वा सत्ताको स्वार्थअनुसार सञ्चालन हुने संस्था नभएको बताए। देशभरका शिक्षकको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनका अनुसार शिक्षक आन्दोलनका माग र अधिकारलाई दमनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न खोज्नुको साटो सरकार संवाद र सहकार्यको बाटोमा आउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्दै शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सके सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहकार्यको वातावरण बन्न सक्ने उनले बताए।