काठमाडौं, २४ असोज। नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघले स्थायी शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्दा ऋणको ब्याज सरकारले बेहोर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था खारेज गर्न र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

महासंघले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ मा स्थायी शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदका लागि प्रवाह गरिने ऋणको ब्याज सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

महासंघले सवारी साधन सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव आम शिक्षकको हकहित संरक्षण तथा बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस योगदान पुर्‍याउने खालको नभएको जनाएको छ। शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी संगठनको माग वा सहमतिबिना अघि सारिएको यस्तो सुविधा न्यायसङ्गत नहुने महासंघको ठहर छ।

राज्यको राजस्व आम नागरिकको हित र विशेषगरी विपन्न वर्गका बालबालिकालाई समतामूलक शिक्षा प्रदान गर्न खर्च गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सीमित जनशक्तिका लागि मात्र विशिष्ट सुविधा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक स्रोत विनियोजन गर्नु नैतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिले उचित नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघले प्रस्तावित व्यवस्थाले विगतको ‘पजेरो संस्कृति’ को नकारात्मक सम्झना गराएको टिप्पणी गर्दै सवारी सुविधा कसको हित र कुन उद्देश्यका लागि ल्याउन खोजिएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ। उक्त व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन पनि महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

त्यसैगरी, महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हित र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। महासंघले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले संघीय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्न, कार्यरत जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत दोहोर्‍याएको छ।

नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघका अध्यक्ष विष्णु खत्रीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा माग सम्बोधन नभए सशक्त विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ। साथै, नीतिगत बेथितिविरुद्ध निकट भविष्यमा आयोजना गरिने सामूहिक प्रतिवादका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन र सहकार्य गर्न समान धारणा राख्ने संघ–संस्था तथा बुद्धिजीवीलाई महासंघले आह्वान गरेको छ।