सोमवार, आश्विन २६ २०८३
काठमाडौँ, २६ असोज। विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै समेटेर स्वायत्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। विद्यालयको विशिष्ट उद्देश्य, आवश्यकता र व्यवस्थापकीय प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने क्रममा विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा यस्तो सुझाव आएको हो।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र पठनपाठनको गुणस्तरलगायत विषयमा विचारविमर्श गरिएको थियो।
छलफलमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समाहित गर्दै तिनको विशिष्टता कायम राख्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, प्रशासनिक प्रक्रियामा जवाफदेहिता र उपयुक्त सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार झाले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न र भविष्यमा तिनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट ढाँचा तय गर्न सम्बन्धित विद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष उद्देश्यले स्थापना भएका विद्यालयलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने बताउनुभयो।
छलफलमा सहभागी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकिएको, शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको र व्यवस्थापकीय कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले यस्ता विद्यालयको विशिष्ट उद्देश्यअनुसार शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सहभागीहरूले एउटै संस्थागत संरचनाभित्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए।
छलफलमा सैनिक विद्यालय, प्रहरी विद्यालय, एसओएस विद्यालय, निजामती विद्यालय, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, बुढानीलकण्ठ स्कुल र सहिद स्मृति विद्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।