बुधवार, कार्तिक १२ २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन)ले संस्थाको आधिकारिक निर्णय तथा अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाश चन्द्र खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत संस्थाको नाम, लोगो र आधिकारिक हैसियत प्रयोग गरी अनधिकृत सूचना जारी गरिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको हो।
विज्ञप्तिमा संस्थाको विधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी अधिकारप्राप्त निकायको निर्णय र स्वीकृतिबिना विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नु संस्थागत मर्यादा, विधिसम्मत प्रक्रिया तथा संस्थाको हितविपरीत हुने स्पष्ट गरिएको छ।
नेशनल प्याब्सनले आफ्नो आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सुवास न्यौपानेको अध्यक्षतामा निर्वाचित केन्द्रीय समिति नै संस्थाको वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गरेको छ। उक्त समितिले संस्थागत विद्यालयहरूको हकहित, निजी विद्यालयको संरक्षण तथा शैक्षिक क्षेत्रका नीतिगत र कानुनी विषयमा निरन्तर काम गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिअनुसार संस्थाको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भएको सहमतिअनुसार पहिलो १८ महिना पाण्डव हमाल अध्यक्ष र सुवास न्यौपाने सहअध्यक्ष तथा दोस्रो १८ महिनामा सुवास न्यौपाने अध्यक्ष र पाण्डव हमाल सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही सहमतिअनुसार आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरी न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको नेशनल प्याब्सनको भनाइ छ।
केन्द्रीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव, अनिवार्य १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा संस्थाले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता करविरुद्ध समेत संस्थाले सरोकारवालासँग सहकार्य गरी विरोध जनाउँदै उक्त व्यवस्था फिर्ता गराउन भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ।
‘अनधिकृत विशेष अधिवेशनमा सहभागी नहुनू’
नेशनल प्याब्सनले असोज २७ गते मिति राखी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सूचना जारी गर्ने व्यक्तिहरूको आधिकारिक हैसियत स्पष्ट नखुलाइएको तथा अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना संस्थाको नाम र लोगो प्रयोग गरिएको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको हो।
केन्द्रीय समितिले प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका समिति, सदस्य विद्यालय, पदाधिकारी र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई उक्त सूचनाका आधारमा द्विविधामा नपर्न आग्रह गरेको छ। साथै, सोही सूचनामार्फत आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनमा सहभागी नहुनसमेत अपिल गरेको छ।
नेशनल प्याब्सनले संस्थाभित्र उत्पन्न असहमति तथा विवादको समाधान विधानसम्मत, पारदर्शी र संस्थागत प्रक्रियाबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग कारबाहीको माग
अनधिकृत सूचना प्रकाशन गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूको आधिकारिक हैसियत तथा कानुनी अधिकार यकिन गर्न नेशनल प्याब्सनले माग गरेको छ।
त्यस्तै, अनधिकृत कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधि रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमक्ष माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेशनल प्याब्सनले संस्थाको गरिमा, संस्थागत मर्यादा, वैधानिकता र एकता कायम राख्न सम्पूर्ण सदस्य तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाश चन्द्र खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संस्थाको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहनसमेत सदस्यहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
यस्तो छ बिज्ञप्ति


