शनिवार, कार्तिक १५ २०८३
दाङ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि दाङको घोराहीमा सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनमा देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट करिब चार सय प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी हुने परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै यसले विद्यालय कर्मचारीहरूको हकहित, अधिकार र पेसागत सुरक्षाका विषयलाई राष्ट्रियस्तरमा उठाउने बताए।

महाधिवेशनले ४५ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गर्नेछ। नयाँ कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने अध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिए। महाधिवेशनमा शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।
विद्यालयमा वर्षौंदेखि प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राविधिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका कर्मचारीहरू न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित सेवा र अनिश्चित भविष्यको समस्यामा रहेको परिषद्को भनाइ छ। विद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि विभिन्न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीसम्म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि कर्मचारीको योगदानअनुसार सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसकेको परिषद्ले जनाएको छ।
विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन तथा सरकारसँग संवाद र सहमति भए पनि आधारभूत मागहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेको अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ।
महाधिवेशनमा श्रमको सम्मान, कामको उचित मूल्याङ्कन, सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुविधा र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितताका विषयमा व्यापक छलफल गरिनेछ। परिषद्ले महाधिवेशनलाई संगठनको नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रमका रूपमा मात्र नभई समग्र विद्यालयकर्मीका समस्या र अधिकारलाई राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।
यसअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत परिषद्ले ‘श्रमको सम्मान र विद्यालयकर्मीको विशेष पहिचान’, ‘विद्यालयकर्मीको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको आधार स्थापना हुँदैन’, ‘आश्वासन धेरै भयो, अब कार्यान्वयन चाहिन्छ’, ‘विद्यालयकर्मीको सम्मान, शैक्षिक क्षेत्रको पहिचान’ र ‘न्याय, सम्मान र सेवा सुरक्षा हाम्रो साझा अभियान’ लगायतका पाँच नारा सार्वजनिक गरेको थियो।
महाधिवेशनले विद्यालय कर्मचारीहरूको साझा समस्या समाधानका लागि आगामी कार्यदिशा तय गर्ने तथा संगठनलाई थप व्यवस्थित र सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।