Nov 19 2026 | २०८३, मंसिर ४ गते

विद्यालय कर्मचारीका माग शिक्षा ऐनमै समेट्ने सरकारको प्रतिबद्धता : शैलेन्द्र झा

विद्यालय कर्मचारीका माग शिक्षा ऐनमै समेट्ने सरकारको प्रतिबद्धता : शैलेन्द्र झा

  • 418
    SHARES

  • विद्यालय कर्मचारीका माग शिक्षा ऐनमै समेट्ने सरकारको प्रतिबद्धता : शैलेन्द्र झा

    काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय कर्मचारीका समस्या र मागलाई शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएको साझा विषयका रूपमा सरकारले लिएको बताएका छन्। उनले विद्यालय कर्मचारीको सम्मान, अधिकार, सेवा सुरक्षा र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित नगरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

    नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै झाले विद्यालय कर्मचारीमाथि हुँदै आएको अन्यायको इतिहास खोतल्नुभन्दा त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिएको बताए।

    IMG-20261031-WA0007.jpg

    ‘यो अन्याय कहिलेदेखि सुरु भयो भन्नेमा जानुभन्दा पनि यसको समाधान हामी गर्छौँ भन्ने आँट र प्रतिबद्धता सरकारले बोकेको छ। यो विषयलाई स्वीकार गरेर समाधानको पहल गर्नु नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने। झाका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तथा नियमावली निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालय कर्मचारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसै पहलस्वरूप बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको उनले जानकारी दिए।

    उनले विद्यालय कर्मचारीका मागलाई व्यक्तिगत वा सीमित समूहको समस्याका रूपमा नभई समग्र शिक्षा प्रणालीको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। परिषद्ले सातौँ महाधिवेशनमार्फत कर्मचारीको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौतीको समीक्षा गरी स्पष्ट नीति, योजना तथा कार्यक्रमसहितका सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

    विद्यालय कर्मचारीले उठाउँदै आएका मागबारे चर्चा गर्दै झाले समयानुकूल तथा सम्मानजनक पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र अन्य सेवा सुविधामा समान व्यवहार, सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोष, उपदान र अवकाश सुविधालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय मन्त्रालयको जानकारीमा रहेको बताए। त्यस्तै, विद्यालय समायोजन, मर्ज तथा पुनर्संरचनाका क्रममा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित गर्ने, आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने, क्षमता विकास तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने र वृत्ति विकासका अवसर सुनिश्चित गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।

    विभिन्न प्रक्रियाबाट स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृतिको पहल गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्ति भई अनुदान तथा निजी स्रोतमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयसमेत कर्मचारीका जायज मागका रूपमा उनले प्रस्तुत गरे।

    झाले आफूहरू जिम्मेवारीमा आएपछि विद्यालय कर्मचारी तथा शिक्षकका समस्या बुझ्न विभिन्न चरणमा छलफल र अन्तरक्रिया गरेको बताए। सिंहदरबारभित्रै कर्मचारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण शिक्षक तथा कर्मचारीले समस्या भोगिरहेको पाइएको बताए।

    उनका अनुसार समस्या सरकारको एउटा तहमा मात्रै सीमित छैन। स्थानीय सरकार, संघीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावक सबै तह र पक्षबाट कतिपय अवस्थामा अधिकारको दुरुपयोग र गैरव्यावसायिक अभ्यास हुने गरेको पाइएको छ। ‘व्यक्तिले आफ्नो दम्भ देखाएर कसैमाथि अन्याय गर्न नसक्ने व्यवस्था आवश्यक छ। त्यसका लागि कानुनमै यस्तो फ्रेमवर्क विकास गर्नुपर्छ, जसले न्याय सुनिश्चित गरोस् र व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता रोक्न सकोस्,’ झाले भने।

    शिक्षा ऐन निर्माण तथा संशोधनका क्रममा स्पष्टता ल्याउने र अन्योल हटाउने खालका कानुनी संरचना विकास गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।

    यसैबीच, झाले महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले समय व्यवस्थापन र अतिथि सम्मानको विषय उठाएको प्रसङ्गमा कार्यक्रम सञ्चालनको अव्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए। आफू मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण बैठक सकेर लामो यात्रा गर्दै राति कार्यक्रमस्थल पुगेको र निर्धारित समयमै कार्यक्रम सुरु हुने अपेक्षासहित तयार भएर बसेको उनले बताए।

    उनले कार्यक्रममा ढिलाइ हुँदा अतिथिको समय, पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका र अन्य जिम्मेवारीमा असर पर्ने उल्लेख गर्दै समयपालनलाई सामान्य औपचारिकता नभई जिम्मेवारी र व्यावसायिक संस्कारका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

    ‘यो एउटा कार्यक्रमको मात्रै समस्या होइन, देशभरि नै समयलाई व्यवस्थित र सम्मान गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। कसैको समय खेर जाँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले प्रश्न गरे।

    उनले विद्यालय कर्मचारी परिषद्लाई एकताबद्ध, जिम्मेवार र परिणाममुखी संस्थाका रूपमा अघि बढाउन महाधिवेशन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कर्मचारीका जायज माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

    images
    शनिवार, कार्तिक १५ २०८३०५:०७:०९

    विद्यार्थी डट कम

    सम्बन्धित समाचार