शुक्रवार, कार्तिक २१ २०८३
१९ कात्तिक, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले कीर्तिपुरस्थित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सात सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता प्राप्त गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा ल्याएको स्पष्ट पारेको छ। विश्वविद्यालयले जग्गा फिर्ता आएको विषयमा कुनै दुविधा नरहेको जनाउँदै उपभोगका क्रममा निर्माण गरिएका अनधिकृत भौतिक संरचनासमेत क्रमशः हटाइने जनाएको छ।
त्रिविको जग्गा विभिन्न समयमा विश्वविद्यालयकै सम्झौता, नेपाल सरकारको निर्देशन तथा सम्झौताका आधारमा र कतिपय संघ-संस्थाले आफूखुसी भोगचलन गर्दै आएका थिए। पटक-पटक जग्गा खाली गर्न ताकेता गर्दा पनि खाली नभएपछि विश्वविद्यालयले जग्गाको खोजबिन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यसअघि त्रिविको जग्गा खोजबिनका लागि २०८१ जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन महाशाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित पक्षलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो।
त्रिविका अनुसार सूचना तथा पत्राचारपछि सम्बन्धित संघ-संस्थामध्ये केहीले जग्गा फिर्ता गर्न, केहीले नवीकरण गर्न र केहीले नयाँ सम्झौता गर्न विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गरेका छन्। अब उक्त जग्गा त्रिवि स्वयंको पूर्ण व्यवस्थापनमा रहने गरी फिर्ता आएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ।
जग्गा उपभोगका क्रममा सम्बन्धित निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू क्रमशः हटाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको त्रिविले जनाएको छ।
‘त्रिविले सूचना प्रकाशन गरी पत्राचारसमेत गरेपश्चात् माथि उल्लेखित सबै संघ-संस्थामध्ये केहीले फिर्ता लिन, केहीले नवीकरणका लागि र केहीले सम्झौता गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेकोले उक्त जमिनहरू त्रिवि स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने गरी फिर्ता आएकोमा कुनै दुविधा छैन,’ त्रिविले स्पष्ट पारेको छ।
यस्तो छ बिज्ञप्ति
