बिहिवार, भाद्र २१ २०८०
भदौ, २१ गते काठमाडौ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको माग राख्दै सुरु गरेको तेस्रो चरणको धर्ना २७औँ दिन पुगेको छ । ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्दौ माइतिघरमा सुरु भएको धर्ना सहमतिमा पुग्न गरेको छैन।
चिकित्सा सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाको भनाइ अनुसार मागहरू बारे सरकारसँग पटक–पटक छलफल भएको छ तर सहमति हुन सकेको छैन । उनले विसं २०७७ देखि आफ्ना माग चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा राख्दा पनि सम्बोधन नभएकाले धर्नामा बस्न बाध्य भएको बताए। दिनप्रतिदिन निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरू बन्द भइरहेको तर, सरकार मुखदर्शक बनिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
उनीहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई निरङ्कुश, स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले उक्त ऐनका कारण आफ्ना ७३ वटा नर्सिङ कलेज, ४५ वटा प्रिडिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू, १० वटा पिविएन र ८ वटा विएस्सी नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएको आरोप लगाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले सिटिइभिटी पुनःसंरचना, प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य कार्यक्रम स्तरोन्नति, नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेसाकर्मी तथा कर्मचारको रोजगारीको निश्चित गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा भइरहेको विभेद् अन्त्यलगायत १४ वटा माग सरकार समक्ष राखेको छ ।
समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले आयोग र सीटीईभीटका कारण आफ्ना मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरू बन्द भएको बताए । संयोजक सापकोटाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्नलाई कुनै समस्या नभएको भनी भ्रम छर्ने खालको नोटिस जारी गरेको बताए ।
सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आलटाल भएको, ऐनमा भएका व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरिएको तथा ऐनका कतिपय व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएकाले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थामा मारमा परेको समितिको दाबी छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था नभएको प्रमाणपत्र र स्नातक तहका कार्यक्रम एउटै शिक्षालयमा सञ्चालन गर्न नपाउने आन्तरिक कार्यविधि अव्यवहारिक रहेको बताए।
समितिले स्नातक तहमा स्वास्थ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रममा औसतमा भर्ना क्षमताको २० प्रतिशतमा सीमित गराइएको, प्रि–डिप्लो, डिप्लोमा र स्नातक तहमा गरी एक हजार तीन सय ३६ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरबाट बञ्चित गराएको दाबी गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कको आधारमा औसत शुल्कप्रति विद्यार्थी रु पाँच लाख ४३ हजारको दरले वार्षिक रु ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको र नर्सिङ विषयतर्फ तीन हजार चार सय ८० भर्ना क्षमतामा कमी आएको समितिको भनाइ छ ।
१.निरंकुस, स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर।
२. सिटिइभिटी को तुरुन्त पुर्नसंरचना गर।
३.स्तरउन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल।
४. आयोग र सिटिइभिटी को बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल।
५. कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पोशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर।
६. छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्य गरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेण्टी गर।
७. नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल बिषयमा चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर।
८. खुला बजार अर्थनीति अनुसार मुल्य निर्धारण हुने ब्यवस्था गर।
९. हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अब्यवहारिक कार्यविधी खारेज गर।
१०. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, बिषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटी को स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप बन्द गर।
११. डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसारका सबै विद्या समेटी दरशन्दी कायम गरी तुरुन्त पदपूर्ति गर।
१२. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको ग्यारेण्टी गर।
१३. देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर।
१४. नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तब्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा पद्धती खारेज गर।
.png)
