काठमाडौं, ८ भदौ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (टिभेट) लाई सीप, उत्पादन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्न विज्ञ तथा सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को समन्वयमा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय टिभेट नीति संवादमा सहभागीहरूले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी टिभेट प्रणालीलाई व्यवहारिक, उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सहभागीहरूले विद्यालय तहदेखि नै सीपमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने बताए । प्राविधिक शिक्षालाई वैकल्पिक शिक्षाका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै यसलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । साथै, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमबीच स्पष्ट विभाजन तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले नयाँ टिभेट ऐनले समावेशिता, रोजगारी वृद्धि र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । नीतिगत तथा संरचनागत समस्याका कारण प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको आकर्षण र दिगोपना कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन निर्माणका क्रममा सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले टिभेटलाई स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, संघसंस्था तथा विभिन्न संगठनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । व्यावसायिक शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले टिभेट प्रणालीलाई आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले व्यावसायिक शिक्षालाई सीप र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा नीति बने पनि त्यसको अपनत्व नलिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब बन्ने टिभेट ऐन पारदर्शी, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले मध्यमस्तरीय जनशक्ति विकासमा सिटिइभिटीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । नीति संवादले प्राविधिक जनशक्तिसम्बन्धी नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको बताउँदै संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सिटिइभिटीसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्णयहरू कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सिटिइभिटीका निमित्त सदस्य–सचिव अनोज भट्टराईले परिषद्का गतिविधि तथा प्रस्तावित टिभेट ऐनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार सरोज गौतमसहित मन्त्रालयका अधिकारी, विकास साझेदार संस्था, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । नीति संवादबाट प्राप्त सुझावलाई टिभेटसम्बन्धी नयाँ कानुन तथा नीति निर्माणमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ ।