असोज, १५ काठमाडौं । शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले शिक्षकसँगको सम्झौता लागू गर्न ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार प्रस्तावित बिद्यालय शिक्षा सम्बन्धी बिधेयक र नेपाल शिक्षक महासंघ संग भएको सम्झौता कार्यन्वयम गर्न उक्त रकम खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख डा. हरि लम्सालले विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब बजेट लाग्ने बताउनुभयो। लम्सालका अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता भएलगत्तै मन्त्रालयको योजना महाशाखाले थप बजेट तयार गरेको थियो। सो बजेटको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राहत दरबन्दीमा रहेका ४१ हजार ३ सय ४४ शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड रहने छ । त्यसमा २१ हजार २ सय १५ प्रावि शिक्षक, ९ हजार ४ सय ३४ निमावि, ६ हजार ७ सय ५१ जना मावि र ३ हजार ९ सय ४४ जना उमावि शिक्षक छन् । त्यसै गरी कुल दरबन्दीको प्रत्येक एक दशकमा करिब ४० प्रतिशत शिक्षक बढुवा गर्दा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।

मन्त्रालयले उक्त शीर्षकमा करिब १ अर्ब १२ करोड रुपियाँ थप भार पर्ने अनुमान गरिएको छ । जनआन्दोलन घाइने तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने अनुमान छ । सो प्रकृतिका करिब ५ सय शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरूलाई जनही ६ लाखको दरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी तथ्यांक अनुसार २७ हजार ८ सय ९० विद्यालय कार्यालय सहयोगीको प्रथमस्तरको तलब उपलब्ध गराउन करिब ८ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । हाल ७ हजार १ सय ७८ विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूलाई खरिदार स्तरको विद्यालय सहायकमा परिणत गरी तलब व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

महासंघसँग भएको सम्झौतामा सबैलाई स्थायी कर्मचारीका रूपमा नियुक्ति दिइने उल्लेख छ । ३० हजार ४ सय ८८ बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रावि शिक्षकसरह उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।उक्त सम्झौताअनुसार बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताका लागि १३ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

हाल देशभरका बालविकास सहजकर्ताको तलब करिब १० देखि १४ हजार रुपियाँ मात्र छ । त्यस्तै, ३ सय ३८ जना ५ वर्ष पूरा गरेका मावि तह प्रथम श्रेणीको शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । उक्त शीर्षकमा ८ करोड ८३ लाख रुपियाँ थप भार पर्ने भएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।