आइतवार, पौष २९ २०८०
पुस, २९ गते काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विश्वविद्यायलय लगाएत बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूलाई सूचना अधिकारी तोक्न आदेश दिएको छ । आयोगले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, स्वतः प्रकाशन नभएको र सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो आएपछि सुचनाको हक कार्यन्वयनका लागी सूचना अधिकारी तोक्ने आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन्छ भन्दै आयोगले स्मरण गराएको छ ।
‘विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीहरूलाई सूचनाको हकजस्ता महत्वपूर्ण मौलिक हकहरूका बारेमा जानकारी दिने निकाय पनि हुन् । विश्वविद्यालयहरू आफै सूचनाको हकको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व भएका संस्था हुन् भने यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने सार्वजनिक निकाय पनि हुन् । साथै विश्वविद्यालयहरूका स्वतन्त्र अस्तित्व लिएका अध्ययन संस्थान, केन्द्रहरू, डीनका कार्यालयहरू तथा सम्बन्धन प्राप्त अध्ययन संस्थानहरूले पनि सूचनाको हकको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, देहायका विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिलाई र उपकुलपति मार्फत् अन्तर्गतका निकाय तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आदेश जारी गर्ने’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
‘सबै विश्वविद्यालयहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क फोन (मोबाइल) नम्बरलगायतका आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने, ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने’, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचना माग भएको अवस्थामा तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने, सूचना माग भएको विवरण तथा तथ्याङ्कको अभिलेख बनाउने र सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने ।’
.png)
