काठमाडौं- नेपाल शिक्षक महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई भेटेर शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मागप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतवार महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष कल्पना पनेरु लगाएत पदाधिकारीकाे टाेलिले मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेका हुन् ।

साथै टोलिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापालाई समेत भेट गरेका छन। महासंघका पदाधिकारीले शिक्षा विधेयक-२०८०, नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, जिल्लान्तर सरुवा, मासिक तलब भुक्तानीलगायत समसामयिक विषयमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र सभापति अमरबहादुर थापासँग छलफल गरेका थिए।

भेटका क्रममा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको यही वैशाख ४ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत शिक्षक -कर्मचारीले दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न दिएको निर्देशनका बारे छलफल भएको बताइएको छ। शिक्षक-कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिएसँगै शिक्षकका नेता मन्त्रीकाे क्रियाकलापप्रति आक्राेसित छन्।

यसअघि केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सबै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको थियो।

शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्धता हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सो सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न-गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंशबहादुर शाहीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लेखसहित जिल्ला तहमा पत्राचार भएपछि दलीय आबद्धतामा रहेका शिक्षकले राजीनामा दिन थालेका छन्। कतिपय शिक्षकले भने सम्बन्धित दललाई भनेर आफ्नो सदस्यतालाई नाम परिवर्तन गरेर अभिलेखीकरण गरिदिन आग्रह गरेको पाइएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षक कर्मचारीका सेवासुविधा र पेसागत मागमुद्दाको सम्बोधनका लागि आफूहरु निरन्तर लागिरहने उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार कानुनी अधिकार भएकाले यसबाट भने कसैलाई वञ्चित गर्न नसकिने जिकिर गरे। महासंघ विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाटै स्थापित भएकाले मन्त्रालयले निर्देशनले शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत संस्थालाई कुनै असर नपर्ने बताए।

नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले पनि कानुनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूहरु तयार नहुनुपर्ने कारण नभएको भन्दै तर शिक्षामन्त्री वा उच्च कर्मचारीले यसलाई ‘स्टन्ड’ का रुपमा बढी प्रचार गर्न नहुने जनाए। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको भेटवार्तामा उक्त निर्देशनका यही विषयमा छलफल भएको रावलले जानकारी दिए।

“हामी शिक्षक सक्रिय राजननीमिा लाग्न हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौं, संघका कुनै पनि सदस्यलाई हामीले सक्रिय राजनीतिमा लाग्न भनेका छैनौं। कुनै दल विशेषमा व्यक्तिगतरुपमा कोही शिक्षक सदस्य छन् भने त्यसलाई सम्बन्धित दल र शिक्षकले कानुनतः मिलाउनुपर्ने हुन्छ”, शिक्षक नेता रावलले भने, “तर शिक्षक र कर्मचारीको राजनीतिक आस्था हुनसक्छ, त्यसलाई भने रोक्न पाइँदैन।”

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले एकाधबाहेक अधिकांश विद्यालय कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य र कार्यकारिणी सदस्य नरहेको जनाउँदै कानुनी व्यवस्थाको पालनामा शिक्षक पनि सकारात्मक हुनुको विकल्प नभएको बताए।

यद्यपि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्यका लागि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुने भन्दै शिक्षक - कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही हुने बताउदै आएकी छन।

हाल प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सममका स्थायी, अस्थायी, राहत, करारलगायत गरी करिब तीन लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन्।