जेठ, २८ काठमाडौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलयले स्वीकृति प्राप्त गरी लामो समय नविकरण नभएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्देशिका बमोजिम सँस्था नविकरण गर्नुपूर्व मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य स्थलगत अनुगमन गरिनेछ ।

हालसम्म शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार १४ सय ७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका छन् । तर, २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सो का लागि आवेदन, नविकरण लगायतका कार्यहरु रोकिएको थियो भने शैक्षिक मेला सञ्चालन अनुमति समेत दिइएको थिएन ।

अब नविकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति दिईनेछ । विना अनुमति आफूखुशी सञ्चालन भएका शैक्षिक मेलालाई कारवाही गरिनेछ ।

मन्त्रालयमा सूचीकृत भई सकेका संस्थाको विवरण, नामसारी तथा ठाउसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयले प्राप्त गरिरहेको थिएन । सञ्चालनमै रहेका यी सेवाहरुबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन सकेको थिएन । अनुगमन तथा नियमन समेत भएको थिएन । सेवाग्राही मर्कामा परेपछि कारवाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो ।

यसकारण मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाहरुको नविकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेको हो । अनुगमनको मासिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । साथै यो विषयमा खबर एजुकेशनले समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । एडुखबर