भदौ, १२ गते काठमाडौं । शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बिद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने उपायको खोजिमा आफू सकृय भएको दावी गरेकी छन् । बुधवार सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले यस्तो दाएइ गरेकी हुन्।

दलगत हस्तक्षेपका कारण शिक्षाको गुणस्तर र संस्थाहरुको मर्यादामा ह्रास आईरहेको भन्दै दलहरुको आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री भट्टराईले राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता नआएसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न नसकिने ब्ताएकी छन। साथै उनले यस विषयमा राजनीतिक दलहरुसंग छलफल गरेको पनि बताईन् । शिक्षा सुधारको योजना बनाउन दलहरुसँग सुझाव माग गरेकोमा दलहरुबाट निचोड निस्कने गरी सुझाव नपाएको पनि उनले बताइन् ।

यस अघिकी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय तहका शिक्षकलाई दलगत आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिईन् । सो अनुसार ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग समेत गरिसकेका थिए ।

यद्यपि शिक्षा मन्त्री भट्टराई उक्त निर्देशनका विरुद्ध उभिदै शिक्षक निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन भएको स्मरण गर्दै त्यसका विरुद्ध अदालतबाट परमादेश आउने आशय समेत व्यक्त गरेकि थिइन् । र भट्टराईका त्यस्ता आचोचना भईरहेका बेला शिक्षामा दलगत हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल शुरु गरेको बताएकी हुन् । त्यस्ता छलफलका लागि पार्टीका महामन्त्री, महासचिवहरुलाई बोलाएको उनले बताईन् ।

कांग्रेस महामन्त्रीहरु व्यस्त भएकोले उपस्थित नभएको तर रास्वपा, एमाले लगायत दलका महासचिव, महामन्त्रीसँग छलफल गरेको उनले बताइन् । ‘दलसंगको छलफलमा ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने निचोड आएन’ उनले भनिन् ‘विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप कुरा आइरहेको हुन्छ । जबसम्म दलको प्रतिबद्धता हुदैन तबसम्म रोकिदैँन ।’

पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागको प्रमुख नियुक्तिमा समेत एमाले र कांग्रेस बिच कुन पार्टीका सह प्राध्यापकलाई विभागीय प्रमुख बनाउने भन्ने विवाद भएको थियो । आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई नियुक्तिको माग गरेर एक समूहले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई धम्की दिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले गृहमन्त्रीसंग सार्वजनिक रुपमै सुरक्षाको माग गरेको विषय चर्चित भएको थियो ।