काठमाडौँ। ​शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको ‘राहत कोटा’ लाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले विद्यालय तहमा रहेका विभिन्न प्रकारका शिक्षक दरबन्दीलाई एकीकृत गर्ने नीति अन्तर्गत यो कदम चालेको हो । ​

​हाल राहत कोटाका शिक्षकहरूले स्थायी दरबन्दी सरह नै तलब स्केल र अन्य सुविधाहरू पाइरहेका छन। तर, प्रशासनिक र वृत्तिविकासका दृष्टिले राहत कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा लैजाँदा थपिने सेवा–सुविधा र दायित्वको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको जनाएको छ।

​यस सम्बन्धी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ठोस प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अब अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक व्ययभारको सहमति प्राप्त हुनासाथ यो प्रक्रियाले औपचारिक रूप पाउनेछ बताइएको छ ।

​राहत कोटालाई दरबन्दीमा लैजाने निर्णय भए पनि यसको कार्यान्वयन मोडालिटीबारे भने छलफल जारी रहेको बताइएको छ । मुख्य गरी दुई विकल्प - १.खाली हुँदै गएका राहत कोटालाई क्रमशः दरबन्दीमा बदल्दै लैजाने र २. एकमुष्ट दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन। दरबन्दी रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएपछि मात्रै त्यसबारे मन्त्रालयले निर्णय लिन सक्ने बताइएको छ।

​हालको राहत कोटाको तथ्याङ्क अहिले प्राविमा २१ हजार ८ सय ७१, निमाविमा ९ हजार ६ सय ९, माविमा ६ हजार ८ सय ९८ र साविक उच्च माविमा ४ हजार रहेको छ । ​

सरकारको यो तयारीले शिक्षकहरूको वृत्तिविकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ र यसले शिक्षाको गुणस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषय अब अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र आगामी कानुनी संरचनामा निर्भर रहनेछ ।