काठमाडौं, वैशाख — शिक्षामन्त्री र विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूबीच गत चैत २० गते सम्पन्न बैठकले उच्च शिक्षामा देखिएको दलीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। निर्णयअनुसार अब विश्वविद्यालय परिसरभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना, गतिविधि तथा भौतिक उपस्थितिलाई क्रमशः अन्त्य गरिनेछ।

बैठकले विश्वविद्यालयहरूलाई अबदेखि विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय स्थापनाका लागि कोठा, भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। साथै, क्याम्पसभित्र रहेका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन जस्ता सबै प्रकारका दलीय संकेतहरू तत्काल हटाउने निर्णय गरिएको छ।

सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइनेछ भने ९० दिनभित्र विद्यार्थीको हकहितमा केन्द्रित ‘Student Council’ वा ‘Voice of Student’ जस्ता वैकल्पिक संरचना विकास गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाइने जनाइएको छ।

यस क्रममा विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली वा विनियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भएमा त्यसलाई खारेज वा संशोधन गर्न तीन तहबाट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइनेछ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) भएका विश्वविद्यालयहरूमा पनि आवश्यक संशोधन गरी नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू गरिने तयारी छ। निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइने र आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिटसमेत व्यवस्थापन गरिनेछ।

त्यसैगरी, बैठकले उच्च शिक्षामा सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रविधिमैत्री व्यवस्थाहरू पनि अघि बढाएको छ। विश्वविद्यालयहरूले अब २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत) लागू गर्नेछन्। विद्यार्थीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र मोबाइल एप, नागरिक एप वा इमेलमार्फत डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाइनेछ।

परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन प्रत्येक विश्वविद्यालयले नतिजा प्रकाशनका लागि पोर्टल निर्माण गर्ने र नतिजा सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिने निर्णय गरिएको छ।

यसका साथै, उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई थप प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी १५ दिनभित्र परिस्कृत क्यालेन्डर पेश गरिनेछ।

सरकारको यो निर्णयले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक गुणस्तर, पारदर्शिता र विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिएको छ।