काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न अटेरी गर्नेहरूलाई बल प्रयोग गरेरै खाली गराउने तयारी गरेको छ । विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न दुई दर्जन संस्थालाई पत्राचार गर्दै अटेरी गर्नेहरुलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी गरेको हो ।

शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख गरिएका अतिक्रमित तथा अन्य विवादित जग्गा खाली गरी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै त्रिविले गत शुक्रबार ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसयता कुनै पनि संस्था सम्पर्कमा नआएपछि सरकारको निर्देशनमा त्रिवि प्रशासन थप सक्रिय भएको हो ।

रजिस्ट्रार केदार केसीका अनुसार त्रिविले २२ देखि २५ वटा संस्थालाई फरक–फरक प्रकृतिका पत्र पठाउन थालेको छ । विगतमा पटक–पटक प्रयास गरे पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकेको त्रिवि यसपटक भने सरकारको सहयोग पाउनेमा आशावादी छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कानुनी जटिलता समाधानमा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको त्रिविले जनाएको छ । तोकिएको समयभित्र जग्गा खाली नगरिए बल प्रयोग गर्ने तयारी त्रिविले गरेको हो । देशभर रहेका त्रिविका जग्गाको नापी कार्यका लागि सरकारसँग सहयोग मागिएको छ । 

साथै, विभिन्न क्याम्पस तथा कलेजअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण जग्गाको म्यापिङ गरी तथ्यांक तयारी गर्ने कामसमेत सुरु गरिएको छ । त्रिविको अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन र खोजबिन गर्न सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । 

त्रिविको कीर्तिपुरमा रहेको कुल ५ हजार ५० रोपनी जग्गा मध्ये १ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अपचलन भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ । कीर्तिपुरको हिनामिना गरिएको १ हजार रोपनीमध्ये ल्याबोरेटोरी स्कुलले १ सय ८ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमले १ सय ५०, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४, राधास्वामी सत्संग व्यासले १३, र राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिको ठहर छ । 

यस्तै बागबानी विकास केन्द्रले २८१ रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले ४, प्रहरी बृत्त कालिमाटीले १ रोपनी, त्रिवि प्राध्यापक, कर्मचारी संघ र नेपाल प्राध्यापक संघले १८ रोपनी र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपोले १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको तथ्य छानबिन समितिले सार्वजानिक गरेको थियो ।