आइतवार, बैशाख २० २०८३
बैशाख २०, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै मुलुकका सबैजसो विश्वविद्यालयहरू एकैपटक नेतृत्वविहीन बनेका छन्। यस निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र बहस सिर्जना गरेको छ।
सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्य संयन्त्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ। तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएपछि विश्वविद्यालयहरूको दैनिक प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ।
अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्, जसमध्ये शिक्षा क्षेत्रका मात्रै ५ सय ६२ जना परेका छन्।
यस कदमपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका प्रमुख शैक्षिक संस्थाहरूमा उपकुलपतिदेखि रजिस्ट्रारसम्मका महत्वपूर्ण पदहरू रिक्त भएका छन्।
यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) जस्ता नियामक तथा प्राविधिक निकायहरूमा समेत पदाधिकारी शून्यप्रायः अवस्थामा पुगेका छन्।
एकैपटक नेतृत्व रिक्त हुँदा विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेन्डर, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र नीति निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। विशेषगरी भर्ना, परीक्षा तालिका निर्धारण र शैक्षिक सुधारसम्बन्धी कामहरू प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
अहिले सबैको ध्यान नयाँ नियुक्ति प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भएको छ। तर, सिफारिस समिति गठन, योग्यताको मापदण्ड निर्धारण र राजनीतिक सहमतिजस्ता प्रक्रियाले समय लिने भएकाले पदपूर्ति छिट्टै हुने सम्भावना कम देखिएको छ।
सरकारको ‘सुधार’ को यो कदम दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुने कि शिक्षा क्षेत्रमा थप अस्थिरता ल्याउने—यसको उत्तर अब हुने नियुक्तिको पारदर्शिता, गति र योग्यतामा आधारित छनोट प्रक्रियाले तय गर्नेछ।
.png)
