शनिवार, जेठ २३ २०८३
काठमाडौं, २३ जेठ — सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सभाको पदेन सदस्यबाट केन्द्रीय क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) सभापतिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमार्फत त्रिवि सभामा केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियू सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको थियो। उक्त व्यवस्थाविरुद्ध केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियू सभापति तथा विश्वविद्यालय सभाका सदस्य दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
न्यायाधीश अवदुल अजीज मुसलमान को एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ।
यस आदेशसँगै स्ववियू सभापतिको त्रिवि सभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम निर्णय नभएसम्म यथावत् रहने भएको छ। आदेशलाई विद्यार्थी प्रतिनिधित्व र विश्वविद्यालय शासन व्यवस्थासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी विषयका रूपमा हेरिएको छ।
.png)
