माधवी भट्ट पराजुली । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति भोला थापाले त्रिविका समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको इन्टरभेन्सन आवश्यक रहेको बताएका छन्। यो अभिव्यक्ति सामान्य होइन। बरु विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र उपकुलपतिको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको छ।

भोला थापाले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गरेका छैनन्। त्यसैले त्रिविको जटिल संरचना, आन्तरिक राजनीति, कर्मचारी–शिक्षक सम्बन्ध, शैक्षिक प्रशासन र वर्षौंदेखि थुप्रिएका समस्याबारे प्रत्यक्ष अनुभव नहुन सक्छ। नयाँ ठाउँमा पुगेपछि समस्या बुझ्न समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन। तर त्यसको समाधान शिक्षा मन्त्रालयको हस्तक्षेप खोज्नु हुन सक्दैन। यदि त्रिविको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय नै अघि सर्नुपर्ने हो भने उपकुलपति किन चाहियो? विश्वविद्यालयको नेतृत्वको काम के हो?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कुनै मन्त्रालयको शाखा कार्यालय होइन। विश्वविद्यालयको मूल चरित्र नै शैक्षिक स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र प्राज्ञिक निर्णयको स्वतन्त्रता हो। नेपालका विश्वविद्यालयहरू वर्षौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा, सत्ता निकट नियुक्ति र मन्त्रालयको प्रभावबाट पीडित छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ उपकुलपतिले विश्वविद्यालयलाई अझ स्वायत्त बनाउने योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। तर उल्टै मन्त्रालयको ‘इन्टरभेन्सन’ खोज्नु सुधारको संकेत होइन, झन् गलत दिशातर्फ जाने संकेत हुन सक्छ।

सरकारसँग बजेट माग्न सकिन्छ। कानुनी सुधारका लागि सहयोग माग्न सकिन्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग समन्वय गर्न सकिन्छ। तर समन्वय र हस्तक्षेप एउटै कुरा होइनन्। विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न आएको व्यक्तिले समस्याको समाधान विश्वविद्यालयभित्रै खोज्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। मन्त्रालयलाई बोलाएर विश्वविद्यालय चलाउने हो भने त्यो स्वायत्त विश्वविद्यालय होइन, प्रशासनिक मातहतको निकाय बन्छ।

नयाँ उपकुलपतिले सबैभन्दा पहिले स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रश्न यही हो—उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त र सक्षम संस्था बनाउन आउनुभएको हो, कि समस्या परेपछि मन्त्रालयको हस्तक्षेप खोज्ने प्रशासक बन्न?

यो उहाँको ब्यक्तिगत बिचार हो।