काठमाडौँ । गैरस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई सेवा–सुविधामा विभेद नगर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। राहत शिक्षक, विशेष शिक्षा शिक्षक, संघीय शिक्षण–सिकाइ अनुदान शिक्षक तथा साविक उच्च माध्यमिक/कक्षा ११–१२ का शिक्षकका चार संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शिक्षकबीच नियुक्तिको प्रकृति फरक भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने बताएका हुन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सार्वजनिक विद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत गैरस्थायी शिक्षकहरूले नियमित शिक्षकसरह शैक्षिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा त्यसपछिका निर्णयमा उपलब्ध गराइएका प्रोत्साहन भत्तालगायत सेवा–सुविधामा गरिएको विभेदप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाइएको छ।

उनीहरूले समान कामका आधारमा न्यायोचित सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रोत्साहन भत्तामा गरिएको विभेद तत्काल अन्त्य गर्न, कानुन तथा सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन र बिरामी बिदा सञ्चित हुने तथा सेवा समाप्त हुँदा सञ्चित बिदाबापतको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

वर्षौँदेखि निरन्तर सेवा गरिरहेका शिक्षकलाई प्रत्येक ६/६ महिनामा करार सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्। साथै, समान नियुक्तिको प्रकृति, पद र विषय मिलेमा सम्बन्धित निकायको सहमतिमा शिक्षक सरुवा हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

साविक उच्च माध्यमिक तथा हाल कक्षा ११–१२ मा लामो समयदेखि अध्यापनरत शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै, उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका लामो समय सेवा गरेका गैरस्थायी शिक्षकको योगदान र सेवाअवधिको सम्मान हुने गरी विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने गैरस्थायी शिक्षकको पेशागत स्थायित्व, उमेर हदसम्म सेवा निरन्तरता, नियुक्तिदेखिको सेवा अवधि गणना, सेवारत पद तथा श्रेणीमै व्यवस्थापन, साविक उच्च माध्यमिक/कक्षा ११–१२ का लागि छुट्टै संरचना र दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षालाई ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

चार संगठनले तत्काल संयुक्त मोर्चा गठन गरी आन्दोलन घोषणा गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै हाल साझा सरोकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको जनाएका छन्।

सरकारले दशैं–तिहारसम्म माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राख्दै उनीहरूले उक्त अवधिसम्म धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न शिक्षकहरूलाई अपिल गरेका छन्। यस अवधिमा शान्तिपूर्ण डिजिटल अभियान सञ्चालन गर्न, स्थानीय तह तथा संगठनमार्फत आन्दोलनको आवश्यक तयारी गर्न, सेवा विवरण र सम्बन्धित कागजात सुरक्षित राख्न तथा कानुनी उपचारका लागि तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ।

दशैं–तिहारपछि पनि सरकारबाट न्यायोचित सम्बोधन नभए एकताबद्ध रूपमा भौतिक आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। आवश्यक परे गैरस्थायी शिक्षकका अधिकार र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न कानुनी उपचारको बाटोसमेत अवलम्बन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘समान कामका लागि समान अधिकार, विभेद होइन न्याय चाहिन्छ’ भन्ने धारणा अघि सार्दै उनीहरूले सहमति मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा विशेष शिक्षा केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष देवी आचार्य, शिक्षण–सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष बलवीर सिंह भण्डारी, हिस्टुन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपाने र नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष विरेन्द्रकुमार मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्।