काठमाडौँ। हाल दशौं संशोधनको शिक्षा नियमावली पछि विद्यालय एवं विद्यालय संचालक प्रति राज्य, समाज, व्यक्ति, विद्यार्थी र अभिभावकको हेर्ने नजर परिवर्तित छ। परिवर्तित परिवेश, बढ्दो विज्ञान, प्रविधि र ग्याजेटको प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा प्राकृतिक विपदको कारण पनि विद्यालयप्रति, अभिभावक र विद्यार्थीमा धेरैथोरै लगाव बदलिएको छ।

अब चर्चा गरौं निजि विद्यालय संचालन कार्यविधि, शिक्षा निर्देशिका तथा शिक्षा विधेयकको चर्चा परिचर्चाबाट। शिक्षा ऐन प्रस्तावना पश्चात अन्तिम कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको अवस्थामा शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनपश्चात भने निजि विद्यालयको व्यवस्थापन, संचालन र प्रभावकारितामाथी प्रश्नचिन्ह मात्र होइन, कार्यभार पनि थपिएको छ। एकातर्फ सिकाई गुणस्तरको ह्रास भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ, अनुशासन, नियमन जस्ता कुराहरू निजि विद्यालय संचालनमा समस्या बनिरहेका छन्। कपाल नकाटेकै भरमा कुनै विद्यार्थीमाथि आरोप लगाउन नपाइने, वा अझ हड्कारो बनेको विषय शुल्क को।

निजि विद्यालय पढाइसकेपछि राज्यले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर शुल्क लिने र बुझाउनुपर्ने दायित्व दुवैपक्षको रहेको हुन्छ। तर गुणस्तरमा भने उत्कृष्ट नतिजा, आचरण तथा सम्मान र संस्कारको अपेक्षा अभिभावकमा रहन्छ, तर शुल्कको बहस हुँदा न्यून शुल्क, निःशुल्क तथा अझ भनौं तिर्नै नपरेहुने भन्ने भाव अभिभावकको रहेको देखिन्छ।

समग्रमा सबै अभिभावक संकीर्ण सोच र मानसिकताको त हुँदैनन् , सचेत र सहयोगी अभिभावकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। तर केही समयसापेक्ष चल्न नसक्ने, कुरा नबुझ्ने वा संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्ने अभिभावकको कारण सम्पूर्ण अभिभावक ऐकै घानमा परिरहेको छन्।

सत् प्रतिशत विद्यालयमा बालबालिका बोर्डिङ पढाएपछि शुल्क तिर्नुपर्नेकुरा सर्वविदितै छ । ९/१० महिना देखि विद्यालयमा कुनै शुल्क बुझाएको छैन, अझ उसको कक्षाको ड्रेस, किताब, डान्स, म्युजिक तथा कम्प्युटर, स्पोर्टस लगायत सम्पूर्ण शुल्कको जिम्मा नै विद्यालयलाई दिए जसरी बसिरहेको हुन्छ अनि विद्यालयले फोन गरेर विद्यालय आउनुस भन्दा तिललाई पहाड बनाएर, मिडिया ल्याएर अथवा अन्ठ ठन्ट गरेर आफूनै माथि पर्छ।

विद्यार्थीलाई आर्थिक बोझ दिए, विद्यालयबाट निष्कासन गरे, अथवा दादागिरि देखाए जस्ता अनावश्यक अफवाहरू फैलाउँदै हतोत्साहि बनाउने अनि गालिगलौज गर्ने प्रवृत्ति बढेको देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय धरानको घटना एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्तो नियति त प्रत्येक विद्यालयमा प्रत्येकदिन भईरहेका छन्। यो निजि विद्यालयको शाश्वत समस्या हो।

यी केही चरम महंगी, आर्थिक अभाव वा विद्यालयप्रति तथा शिक्षाप्रतिको लापरवाहिको मारमा निजि विद्यालय परिरहेका छन्। अन्तिम अवस्थामा जब आर्थिक कुराहरू उठ्छन् अभिभावकहरूले बिद्यार्थीको सिकाई विद्यालय र शिक्षण सिकाइ स्तरसँग शिक्षक र विद्यालयको गुणस्तरलाई जोडेर हेर्ने गरिन्छ, यो एक जटिल समस्या हो।

अब फेरि उप्रान्त यी र यस्ता घटनालाई राज्य स्तरबाट वा कानुनी स्तरबाट समाधान नखोजिने हो भने भोलि शिक्षक, विद्यालय प्रति हुने सांघातिक हमला वा आक्रमणमा कसरी जोगिने वा कसरी शान्तिले मुल्याङ्कन गर्ने?शान्न्तिपूर्ण फेरि कसरी प्रभावकारि पठनपाठन गर्ने, यी र यस्ता घटनाहरूको राज्यलेवलबाट आधिकारिक रुपमा कानुनी दायरामा ल्याई अध्ययन र कार्वाहि गरिनुपर्दछ।

एकातिर राज्यका विभिन्न मापदण्ड, नीतिनियमको भार, अर्कोतर्फ यस्तै प्रकारका सोचहरु तथा अभिभावकका आर्थिक समस्याहरुमा पनि, राज्य पनि सचेत रहनुपर्ने जरुरी हुन्छ।