काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवाका प्रावधानमा देखिएको जटिलता फुकाउन सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ को एघारौँ संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

गत असार २५ गतेमात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएको दसौँ संशोधनमाथि शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चार महिनामै पुनः नियमावली परिमार्जन गर्न लागेको हो।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको उक्त संशोधन मस्यौदा कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार राय तथा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ को मस्यौदाअनुसार प्रचलित नियमहरूमा निम्न मुख्य फेरबदल हुँदैछन्:

• एक वर्षमै सरुवा हुन पाउने व्यवस्था: दसौँ संशोधनले स्थायी नियुक्ति भएको तीन वर्ष पूरा नभई सरुवा हुन नपाउने कडा व्यवस्था गरेकोमा अब त्यसलाई घटाएर एक वर्ष कायम गरिँदैछ। नयाँ प्रस्तावअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा गरेका र अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन पाउनेछन्। पारस्परिक सरुवाका लागि पनि न्यूनतम एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।

• सरुवामा विशेष प्राथमिकताको मापदण्ड: प्रस्तावित नियमअनुसार 'ख' र 'ग' वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमताका व्यक्ति, गर्भवती महिला र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, नेपाल सरकारले तोकेका गम्भीर रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका शिक्षकले पनि सरुवामा विशेष सहुलियत पाउनेछन्।

• विद्यालयले प्राथमिकताक्रम तय गर्ने अधिकार: विशेष प्राथमिकतामा पर्नेबाहेक अन्य सामान्य शिक्षकहरूको सरुवाको हकमा भने सम्बन्धित विद्यालयले नै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकताक्रम तय गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।

• मावि शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज अनुदान: नियमावलीमा नयाँ नियम १०४ 'क' थपेर माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न पाउनेछन्। सवारी खरिदका लागि बैंकबाट लिइने कर्जाको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्मको किस्ताको ब्याज सरकारले तिरिदिने र बाँकी २० प्रतिशत शिक्षक स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यो सुविधा शिक्षक सेवामा बहाल रहँदासम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ।

किन आवश्यक पर्‍यो चार महिनामै संशोधन?

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीका अनुसार दसौँ संशोधन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ, शिक्षकहरूका गुनासा र शिक्षा ऐन, २०२८ सँग बाझिएका कतिपय प्राविधिक विषय मिलाउन एघारौँ संशोधन ल्याउनुपरेको हो।

कहिलेबाट लागू हुन्छ?

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि उक्त मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यी नयाँ व्यवस्थाहरू औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।