विराटनगर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनमा भएको अस्वाभाविक ढिलाइ र आन्तरिक समन्वयको अभावका कारण मोरङका योगराज दाहाल तीनवर्षे एल.एल.बी. (LL.B.) अध्ययनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। समयमै आवेदन फाराम भरी आवश्यक शुल्कसमेत बुझाइसकेका दाहाल विश्वविद्यालयकै प्राविधिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण प्रवेश परीक्षाबाट वञ्चित भई एक शैक्षिक सत्र गुमाउने जोखिममा परेका हुन्।

आफ्नो नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मौलिक हक नखोसियोस् भन्दै दाहालले लामो समयदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनले विभिन्न औपचारिक निवेदन, सञ्चारमाध्यम र लेखरचनामार्फत सडकदेखि प्रतिनिधिसभासम्म यस विषयलाई पुर्‍याएका थिए।

समस्या समाधानका लागि दाहालले सरकारी तथा नियामक निकायका ढोकाहरू चहारे पनि हालसम्म ठोस निकास निस्कन सकेको छैन। उनले 'हेलो सरकार' पोर्टलमा पटक–पटक उजुरी दर्ता गराउनुका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा औपचारिक निवेदन पेस गरेका थिए।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सिफारिस पत्रका लागि पहल गर्नुका साथै कानुनी शिक्षाको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (Nepal Bar Council) समक्षसमेत निवेदनमार्फत आग्रह गरेका थिए।

सम्बन्धित निकायहरूमा दिएका निवेदनहरू अझै प्रक्रियामै अल्झिरहेकाले शैक्षिक सत्र नै गुम्ने खतरा बढेपछि दाहालले गत १७ गते मङ्गलबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

आयोगमा पेस गरिएको उजुरीमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक कमजोरीका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारिएको भन्दै तत्काल घटनाको अनुसन्धान र संरक्षणात्मक हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको छ। साथै, शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ मै डिग्री क्याम्पस, विराटनगरमा प्रक्रियासम्मत तरिकाले एल.एल.बी. अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक समन्वय, पहल र सिफारिस गरिदिन उनले आयोगसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।