काठमाडौं। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिनिर्माणलाई संस्थागत गर्न विशेष केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ।

विश्वविद्यालयले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता, पूर्वचेतावनी तथा विपद् पुनःस्थापन केन्द्र’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। केन्द्रलाई विपद् व्यवस्थापनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विपद् कूटनीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने थलोका रूपमा समेत विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले २०८३ कात्तिक २० गते काठमाडौंमा परामर्शदात्री बैठक आयोजना गरी केन्द्रको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, भावी योजना र सञ्चालनका लागि आवश्यक सहकार्यबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराएको छ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टाले बहुविधागत तथा अन्तरविधागत शिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत कम्तीमा पाँचवटा क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम अघि बढाइने बताए। उनले विश्वविद्यालयले स्थापना गरेको केन्द्रमार्फत विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र व्यावहारिक कार्यलाई संस्थागत गरिने उल्लेख गरे।

केन्द्रमा सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताले योगदान गर्न सक्ने भएकाले उनले सबै सरोकारवालालाई सहकार्यका लागि आह्वान गरे।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका विपद्, तिनको जोखिम, प्रभाव र व्यवस्थापनका चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, संस्थागत क्षमता विकास र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायका डीन प्रा.डा. प्रचण्डमान प्रधानले भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक कार्यका लागि आवश्यक मानव संसाधन विकास भइरहेको जानकारी दिए। नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी डा. नवीन फुयालले विपद् व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका र संरचनागत स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको महत्त्वबारे धारणा राखे।

कानुन संकायका डीन प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको उक्त सत्रमा विश्वविद्यालयले परम्परागत शिक्षण प्रणालीभन्दा माथि उठेर ज्ञान उत्पादन र त्यसको व्यावहारिक उपयोगमा जोड दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक समन्वयको आवश्यकताबारे छलफल गरिएको थियो। पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले विपद् कूटनीतिलाई विश्वविद्यालयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको स्थायी अङ्गका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले विदेशी सहयोग स्वीकार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता, परिस्थिति र हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।

अर्का पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको प्राथमिकतामा पर्ने विषय भएकाले उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र स्रोत परिचालनलाई लक्षित गर्दै कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने बताए।

दोस्रो सत्रको अध्यक्षता गरेका पूर्वराजदूत तथा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले राष्ट्रिय आवश्यकता र विपद् व्यवस्थापनका चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर विश्वविद्यालयले शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रतिकार्य, पुनःस्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

विश्वविद्यालयको ४३औँ सभा बैठकले उक्त केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै केन्द्रलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र सरोकारवालामैत्री बनाउन परामर्शदात्री बैठक आयोजना गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

बैठकको समापनमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. पन्ना थापाले सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालालाई धन्यवाद दिँदै बैठकमा प्राप्त सुझाव र विचारलाई दस्तावेजीकरण गरी केन्द्रको भावी कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रम सञ्चालन विश्वविद्यालयको कानुन विषय समितिका अध्यक्ष डा. रुद्र शर्माले गरेका थिए। विश्वविद्यालयले स्थापना गर्न लागेको यस केन्द्रले विपद् व्यवस्थापनलाई शैक्षिक अध्ययन र अनुसन्धानमा सीमित नराखी राष्ट्रिय नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।