शुक्रवार, मंसिर १० २०७८
मंसिर १०, २०७८ काठमाडौँ — काठमाडौ बिश्वबिद्धालयले मेरिटलिस्टमा नाम निकालेका विद्यार्थी भर्ना नगरी कर्मचारीका छोराछोरी भर्ना लिएको सन्दर्भमा उच्च अदालतल पाटनले एकीकृत प्रवेश परीक्षामा मेरिटमा छनोट भएर भर्नाका लागि सिफारिस भएका विद्यार्थीलाई नै भर्ना गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्याय र कुलप्रसाद शर्माको इजलासले केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई उक्त आदेश दिएको हो ।
आयोगले मेरिटका आधारमा पढ्न पठाएका ९ विद्यार्थीलाई केयूले भर्ना लिन अस्वीकार गरेको थियो । ती विद्यार्थीको सिटमा स्थानीय, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी पठनपाठन गराउने अडानपछि भर्ना नपाएका दुई छात्रछात्रा अदालत पुगेका थिए ।