बुधवार, आषाढ ३ २०८३
शिक्षा समाज रूपान्तरणको मुख्य आधार हो र विद्यालय त्यसको केन्द्रविन्दु हो। आजको युगमा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको माग चौतर्फी रूपमा भइरहेको छ। तर, जब विद्यालयको शैक्षिक वा भौतिक सुधारको कुरा आउँछ, अक्सर सबैको औंला प्रधानाध्यापक (प्रअ) तर्फ मात्र ठडिने गरेको पाइन्छ। परीक्षाको नतिजा बिग्रिँदा होस् वा विद्यालयको भौतिक अवस्था कमजोर हुँदा, त्यसको सम्पूर्ण दोष प्रअको थाप्लोमा हालेर उम्किने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा व्याप्त छ। के वास्तवमा विद्यालय सुधार केबल प्रअको मात्र जिम्मेवारी हो त? निश्चित रूपमा होइन। विद्यालय सुधार एउटा सामूहिक अभियान हो, जहाँ प्रअको नेतृत्व जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यत्तिकै भूमिका अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको पनि हुन्छ।
विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक नेतृत्व गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानाध्यापककै हो। प्रअ विद्यालयको 'क्याप्टेन' हुन्, जसले मार्गनिर्देशन गर्छन्, योजना बुन्छन् र सबैलाई समेटेर अगाडि बढाउने प्रयास गर्छन्। एक कुशल प्रअले विद्यालयमा पारदर्शी, अनुशासित र सिकाइमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्छन्। तर, प्रअ जतिसुकै योग्य र ऊर्जावान् भए पनि यदि उनलाई अन्य पक्षबाट सहयोग भएन भने उनका योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्छन्। एक्लो प्रयासले भवन त ठड्याउन सकिएला, तर गुणस्तर सुधार्न सकिँदैन।
प्रअले बनाएका शैक्षिक योजना र पाठ्यक्रमलाई कक्षाकोठामा जीवन्तता दिने काम शिक्षकहरूले गर्छन्। विद्यालयको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब कक्षाकोठामा देखिन्छ र कक्षाकोठाको वातावरण शिक्षकको जाँगरमा भर पर्छ। शिक्षकहरू केवल तलबका लागि मात्र नभई पेसागत निष्ठाका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग, बालमैत्री शिक्षण विधि र विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर अध्यापन गराउने जिम्मेवारी शिक्षककै हो। शिक्षक सक्रिय र उत्तरदायी नभएसम्म प्रअले मात्र चाहेर विद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि उठ्न सक्दैन।
बालबालिकाले चौबीस घण्टामा केवल ५ देखि ६ घण्टा मात्र विद्यालयमा बिताउँछन्, बाँकी समय उनीहरू घर र समुदायमा हुन्छन्। त्यसैले विद्यालय सुधारमा अभिभावकको भूमिका आधाभन्दा बढी हुन्छ। आफ्ना नानीबाबुहरू नियमित विद्यालय गए/नगएको हेर्ने, घरमा पढ्ने वातावरण मिलाइदिने र विद्यालयका गतिविधिमा चासो राख्ने अभिभावकका छोराछोरीको सिकाइ उपलब्धि उच्च हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। विद्यालयलाई आफ्नो सम्पत्ति मानेर त्यसको संरक्षण र रेखदेख गर्ने समुदाय नै विद्यालयको वास्तविक पहरेदार हो।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.) विद्यालयको नीति निर्माण र स्रोत परिचालन गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। राजनीतिभन्दा माथि उठेर विद्यालयको हितका लागि रणनीति बनाउनु वि.व्य.स.को कर्तव्य हो। अर्कोतर्फ, संघीयता सँगसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको हातमा आएको छ। विद्यालयका लागि आवश्यक बजेट, भौतिक पूर्वाधार, दरबन्दी मिलान र अनुगमनको काममा स्थानीय तहको सक्रियता र इमानदारिता बिना विद्यालयको मुहार फेरिन असम्भव प्रायः छ।
सबै प्रयासहरूको अन्तिम लक्ष्य विद्यार्थी नै हुन्। विद्यार्थीहरू केवल ज्ञानका उपभोक्ता मात्र होइनन्, उनीहरू विद्यालयका मुख्य साझेदार हुन्। विद्यार्थीहरूमा अनुशासन, सिक्ने उत्सुकता र आफ्ना अधिकारका साथै कर्तव्यको बोध हुनु जरुरी छ। विद्यार्थी आफैं सचेत र जिम्मेवार नभएसम्म बाहिरबाट गरिएका कुनै पनि सुधार दिगो हुन सक्दैनन्।
त्यसैले, विद्यालय सुधारको भारी केवल प्रधानाध्यापकको काँधमा मात्रै बिसाएर रमिते बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। "हाम्रो विद्यालय, राम्रो विद्यालय" बनाउनका लागि सबै पक्षले आफ्नो स्थानबाट उत्तरदायी बन्दै 'औंला ठड्याउने' संस्कृतिलाई छोडेर 'हात समातेर साथ दिने' संस्कृतिको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
.png)
